मंसिर २६, काठमाण्डौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा नकारात्मक सूचीमा भएका फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार टीकापुर हत्याकाण्डमा जेल परेका रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त हुन बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको सो पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै कानुनविद् तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । ‘पछि नजिर नहुने गरी यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनबाहेकका अवस्थामा यो प्रावधान लागू नहुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।’
