मंसिर २८, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए ।