पौष १०,काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ३५ वटा राजकीय पद गुमाउने निश्चित भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसहित सात दल र ती जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।
माओवादीले सहकार्यमा ब्रेक लगाएपछि कांग्रेसले ३५ पद गुमाउने भएको हो । यसमा मन्त्रीको हिसाब भने छैन । गठबन्धन जोगाउन सकेको भए कांग्रेसले कम्तीमा १२ मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ । जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेश कुमार सिंहको पनि सात दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहेको छ ।
सात दलको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी ३५ पद गुमाएको हो । सात दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको उम्मेदवारी राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिन्छ । यसका एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा चुनाव जित्ने छैन ।
यसअघि ०७४ मा एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा बढारिएको कांग्रेस फेरि सोही नियत भोग्न विवश बनेको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सांसद भएको कांग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यस्तै बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
